Chhattisgarh News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बदहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि कई परियोजनाओं में प्रगति हुई है, लेकिन समय पर कार्य पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथपत्र पेश कर विभिन्न सड़क परियोजनाओं की स्थिति बताई। बिलासपुर में पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक तक सड़क निर्माण के लिए अब 4079 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि तकनीकी मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। सीपत-बलौदा मार्ग के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सरकार ने यह भी बताया कि जशपुर-अंबिकापुर समेत नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा काम किया जाएगा। मोपका-सेंदरी बायपास को स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही टेंडर जारी होगा।
श्रीकांत वर्मा चौक से सीएमडी चौक तक सड़क निर्माण को 3 फरवरी 2026 को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि तारबहार से शिव टॉकीज चौक तक का कार्य पूरा हो गया है। नगर निगम क्षेत्र की कई सड़कों पर काम जारी है, जिसमें मंगला चौक से दीनदयाल उपाध्याय नगर तक चौड़ीकरण भी शामिल है। नारायणपुर-भाटापारा रोड के लिए 9 मार्च 2026 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया है।
वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कोर्ट को बताया कि NH-130 (कोरबा-कटघोरा) का रुका हुआ 2 किलोमीटर का कार्य अब फिर शुरू हो चुका है और मानसून से पहले पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा NH-149बी (कटघोरा-गोपालपुर) पर 8.55 किमी सड़क सुधार कार्य भी तेजी से चल रहा है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्माण और मरम्मत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। बेंच ने राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी सचिव और NHAI को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
