MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर, पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट

MP Cabinet Decisions: भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार, रोजगार और तकनीकी नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जल संरक्षण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने, भोपाल में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने, पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती व पदोन्नति जैसे अहम फैसले लिए गए हैं।

जल संरक्षण योजनाओं को पांच साल का विस्तार

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की अवधि अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मल्हारगढ़ दाबयुक्त सिंचाई परियोजना और रिहंद सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ कार्यक्रम में सीधी और नरसिंहपुर के जल संरक्षण कार्यों की सराहना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी।

भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भोपाल स्थित आईआईएसईआर (IISER) में ₹85.51 करोड़ की लागत से ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में ड्रोन तकनीक, अनुसंधान और आधुनिक तकनीकी नवाचार पर कार्य होगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के लिए ₹110 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है।

पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट

युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी तैयार करेगी।

कारोबारियों को मिलेगी राहत

कैबिनेट ने ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत खाद्य विभाग में विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधान लागू करने का फैसला किया। इसके तहत कारोबारियों को बार-बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। एक बार पंजीकरण कराने के बाद वे लगातार अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।

पुलिस विभाग में बड़े फैसले

सरकार ने बताया कि पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। इसके अलावा 9,662 नए पदों को मंजूरी मिली है और अगले दो वर्षों में 18,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय तथा मंदसौर के विधि विभाग में भी नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

निवेश, खेल और स्वास्थ्य पर भी जोर

कैबिनेट बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। भोपाल में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य को ₹7,000 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 3,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को दी बधाई

कैबिनेट ने गुरु पूर्णिमा पर ‘महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व’ मनाने और प्रदेशभर में सांदीपनि स्कूलों के लोकार्पण का निर्णय लिया। साथ ही पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किए जाने तथा अशोक वर्णवाल को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनने पर शुभकामनाएं दी गईं।