April 20, 2026 |

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PM Kisan Yojana Latest News : किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में हुई बढ़ोतरी, बजट में हुआ ऐलान

PM Kisan Yojana Latest News : बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर एक बड़ा फैसला लिया है जिसे जानकर हर किसान के चेहरे खिल उठेंगे।

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नई दिल्ली। PM Kisan Yojana Latest News : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश किया। निर्मला सातीरमण लगातार 8वां बजट पेश किया हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने की शुरूआत देश की प्रगति और किसानों के बारे में घोषणा करते हुए की। इसके साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने कई अलग-अलग मुद्दों पर कई बड़ी घोषणाएं की। इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर एक बड़ा फैसला लिया है जिसे जानकर हर किसान के चेहरे खिल उठेंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लिए वित्त वर्ष 2026 में बजट बढ़ाकर 63,500 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे पहले 2024-25 में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, रिपोर्ट के अनुसार, इस बार पीएम-किसान योजना के लिए 5.8% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय बजट 2025 के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों की आमदनी और किसानों की खरीदारी क्षमता में इजाफा होने की उम्मीद है।

किन किसानों को मिलता है फायदा?

सरकार ने यह योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की थी, ताकि किसानों को खेती के लिए जरूरी साधन खरीदने और घरेलू खर्च पूरा करने में मदद मिल सके. इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास कृषि योग्य जमीन है और जिसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। इस स्कीम में छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ अन्य भूमिधारक किसान भी शामिल किए गए हैं। इस योजना में कोई उम्र की सीमा नहीं है, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिल रहा है।

अब तक कितना पैसा किसानों तक पहुंचा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में इस योजना की 18वीं किस्त जारी की थी, जिसमें करीब 9.4 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये दिए गए। अब तक इस योजना के तहत कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि किसानों को दी जा चुकी है, जिससे देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा फायदा मिला है। सरकार के इस कदम से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।


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