मूंग खरीदी पर MP सरकार का बड़ा फैसला: अब 25% नहीं, पात्र किसानों से 60% तक होगी खरीद; स्लॉट बुकिंग और खरीदी की तारीख भी बढ़ी
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग उपार्जन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद सरकार ने अब प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 25 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सरकार के अनुसार, नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में यह मात्रा औसतन करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ होगी।
केंद्र के नियम के बीच राज्य का बड़ा निर्णय
राज्य सरकार ने बताया कि भारत सरकार की व्यवस्था के तहत प्रदेश के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत मूंग उपार्जन करने का प्रावधान है। इसी आधार पर पहले किसानों से उनकी उपज का 25 प्रतिशत खरीदने का निर्णय लिया गया था।
इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश को करीब 4.52 लाख मीट्रिक टन की मात्रा निर्धारित की गई थी। किसानों की मांग और चर्चा के बाद अब राज्य सरकार ने पात्र किसान स्तर पर खरीदी की सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है।
स्लॉट बुकिंग और खरीदी की तारीख बढ़ी
सरकार ने किसानों को समय सीमा में भी राहत दी है। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। इसके साथ ही मूंग खरीदी की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकें।
ई-टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित
सरकार ने खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए शुरू की गई थी, लेकिन शुरुआती चरण में कई व्यावहारिक समस्याएं और शिकायतें सामने आई हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति ई-टोकन प्रणाली की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेगी।
पुरानी व्यवस्था से मिलेगा खाद
समिति की रिपोर्ट आने और आवश्यक सुधार लागू होने तक किसानों को पुरानी व्यवस्था के तहत ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर ई-टोकन प्रणाली में आवश्यक सुधार कर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी।
किसानों को सरकार का भरोसा
राज्य सरकार ने कहा है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने, समयसीमा में राहत देने और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार के फैसले इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।
