Madhya Pradesh Budget 2024 : मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला बजट आज यानि बुधवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11.05 बजे इसे सदन में रखा। जानें मोहन सरकार के बजट में क्या खास रहा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट में कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकार का फोकस फिलहाल, इंन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जनहित की योजनाओं व मंदिरों के विस्तार पर है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया, बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। यह बजट सर्वस्पर्शी है और जनता का बजट होगा।
महिला बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़
महिला बाल विकास विभाग के 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह वर्ष 2023-24 के बजट से 81 प्रतिशत ज्यादा है। महिला स्व सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
संबल योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
श्रमिक वर्ग के कल्याण व संबल योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिक लाभान्वित होंगे।
ई-ऑफिस बनाने हर विधायक को 5 लाख मिलेंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में ई विधान, ई कैबिनेट व ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस बनाए जाने के लिए हर विधायक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अटल कृषि योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी
अटल कृषि योजना के तहत 11 हजार 65 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 10 हार्सपॉवर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जाएगी। जबकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए लगने वाली परीक्षा फीस कम किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार इसके लिए नीति बनाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि पर्यटन सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। जो कि वर्ष 2023-24 से 100 करोड़ रुपए ज्यादा है।
गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना
जेल में बंद गरीब परिवार के कैदी, जो जुर्माना भर पाने में असमर्थ हैं। उनकी रिहाई के लिए गरीब कैदी वित्तीय
सहायता योजना शुरू की जाएगी।
मध्य प्रदेश में इस वर्ष मंदसौर, नीमच, सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
छह शहरों में 552 ई-बसें
पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। यह बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में चलेंगी।
हर जिले में पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा।। इनमें 2000 से अधिक नए पदों का सृजन कर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 268 आइटीआई हैं। इस वर्ष 22 नए आाईटीआई खोले जाएंगी। इनसे 5 हजार 280 छात्रों का फायदा होगा।
वित्त मंत्री ने कहा, उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र संस्थान स्थापित किया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान निधन के लिए पार्थिव देह घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर से शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
पैक्स सोसायटियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय कार्य विभागों के हॉस्टल व स्कूलों में बेहतर व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति के बच्चों को विदेश अध्ययन के लिए प्रावधान किया गया है।
तीर्थदर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है।
गृह विभाग को 11292 करोड़, 7500 पद सृजित
गृह विभाग के लिए बजट में 11292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
राजधानी भोपाल में अंतराष्ट्रीय स्तर का स्टपोर्ट काम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसमें नए हॉकी टर्फ बनाया जाएगा। इसके लिए 586 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। ग्रामीण बसाहटों तक स्कूलों के निर्माण के लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। उच्च शिक्षा के लिए भी सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। योजना 563 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 38 हजार करोड़ अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। संस्कृति विभाग का बजट एक हजार करोड़ 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
5 नए आर्युवेद अस्पताल खुलेंगे
वित्त्त मंत्री ने कहा प्रदेश में सौर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आयुष चिकित्सा सेवाओं को सम्मृद्ध किया जा रहा है। इसमें 34 फीसदी की वृद्धि की गई है। इस वर्ष बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 21 हजार 144 करोड़ा का प्रावधान किया गया है।
मेडिकल कॉलेज तीन गुना तक बढ़ाए
वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ करने पर जोर दिया है। हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या तीन गुना तक बढ़ाई है। प्रदेश में इनकी संख्या 4 से 14 पहुंचा दिया।
कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा
मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को भी हंगामेदार रही। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा जैसे ही सदन में पहुंचे, कांग्रेस विधायक नारेबाजी करने लगे। बोले-पहले हमारे सवालों का जवाब दे सरकार।
नेता प्रतिपक्ष बोले-किसान युवाओं के लिए क्या कर रही सरकार
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार को बताना चाहिए कि किसानों के लिए क्या कर रही है। लाखों युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या कर रही है। उन्होंने श्वेत पत्र लाए जाने की मांग की। कहा, पुरानी सरकारों ने भ्रष्टाचार के छीटे छोड़ गई है, उन्हें यह सरकार छिपाने में लगी है। लगातार कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन जनहित की योजनाओं में कांट छांट कर रही है।
