NEET पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, राहुल-प्रियंका ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक के मामलों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम मोदी बोले- युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह कदम विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी, एक दिन पहले हुई थी हिंसा

इस बीच राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

राहुल गांधी ने साधा निशाना

प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर होने दिया गया और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण मिला।

उन्होंने छात्रों की तीन प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए और प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रियंका गांधी बोलीं- छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ गया

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों का शिक्षा व्यवस्था और सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार छात्रों पर भरोसा करती है, तो फिर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और उनका समाधान करने की अपील की।

अमित शाह ने फैसले का किया समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और दोषियों को कठोर सजा दिलाने में मदद मिलेगी।

अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी।

परीक्षा प्रणाली को लेकर बढ़ी बहस

देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।