MP Cabinet Meeting: 25 सितंबर से 350 बसों के साथ शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, हर विधानसभा में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

MP Cabinet Meeting: भोपाल: मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में परिवहन, खेल, बिजली और औद्योगिक विकास समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा की शुरुआत होगी और 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।

मार्च 2027 तक 1 हजार बसें शुरू करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध कर बसों का संचालन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने के साथ बसों में GPS और CCTV जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार ने मार्च 2027 तक करीब 1 हजार बसें इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं, वर्ष 2030-31 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करीब 15 हजार बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य बताया गया है।

हर विधानसभा में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना

कैबिनेट ने प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। जहां 10 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध होगी, वहां करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परिसरों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कोच की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हेलीपैड की व्यवस्था भी की जा सकेगी। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस के जरिए मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए किया जा सकेगा। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान की जानकारी दी है। विभिन्न रिपोर्टों में राशि 907 से 960 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है।

2037 तक 2,800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की तैयारी

कैबिनेट में प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित करने पर भी फैसला लिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1,900 और 900 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस तरह कुल 2,800 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता पर काम किया जाएगा।

इंदौर-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाईवे को औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी

सरकार इंदौर से भोपाल होते हुए जबलपुर तक ग्रीनफील्ड हाईवे को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित मार्ग पर बड़े औद्योगिक क्षेत्रों और सिटी डेवलपमेंट की योजना बताई गई है। सरकार के अनुसार इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में इंदौर डेंटल कॉलेज में सीटों की संख्या 63 से बढ़ाकर 100 करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 9,061 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया। राजगढ़ की पार्वती नदी पर सुठालिया सिंचाई परियोजना और नीमच-जावद दाबयुक्त सिंचाई योजना को भी इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही ग्राम न्यायालय योजना और विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड को मंजूरी दी गई। सिंगरौली और रतलाम की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई।