MP Budget 2025 : विधानसभा में पेश हुआ मध्यप्रदेश सरकार का बजट, यहां देखें बजट की मुख्य बातें

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास हो जनता का जीवन खुशहाल हो शिक्षा और स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो। सरकार औद्योगिक विकास पर ध्यान दे रही है। सरकार समाज के समस्त वर्गों के विकास के लिए काम कर रही। 2025-26 का बजट जीरो बेस्ट बजट प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट की राशि के सही परिणाम मिलेंगे और अधिक सार्थक बनाने के लिए रहेंगे। प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई ख्वाहिश है जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइश है, कर सके हम सभी पूरी यह हमारी कोशिश है।

आर्थिक सूझबूझ का नेतृत्व प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं संकल्पों के परिणाम स्वरुप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना। हाल ही में प्रदेश में 16 वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंधन विषय बिंदुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा फिजिकल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में “मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना” प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि होगी एवं प्रदेश का साँची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादकों को दूध के उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस हेतु “मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना” के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

वृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएँ स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2 हजार 200 गौशालाओं में 3 लाख 45 हजार से अधिक गौवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गौवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। “गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना” में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

बजट भाषण की बड़ी बातें