DA Hike Latest Update : रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों का मिला खास तोहफा..! सीएम ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगाई मुहर

भोपाल: DA Hike Latest Update : मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बंपर बढ़ोतरी की है। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों के भी महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी की गई है।

DA Hike Latest Update बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अमरवाड़ा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को सभी मंत्रियों ने बधाई दी है। गुरु पूर्णिमा उत्सव के दिन कुलपति को कुल गुरु कहे जाने की घोषणा की गई है। शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी और गुरु के बीच में हार्मोनी बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई है हार्मोनी नहीं होने की वजह से अराजकता कई बार देखने के लिए मिलती है। राजस्व का अभियान शुरू हो गया है। सीमांकन बंटवारे को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है,मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं।

DA Hike Latest Update इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

• निजी सुरक्षा अधिनियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन भी होगा….
• बैकलॉग के 17000 पदों में से 7000 पद भरे हैं 10000 पदों पर भर्ती फिर से की जाएगी योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.. साल भर के भीतर पद भरे जाएंगे
• सीमांकन बंटवारे को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है,मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं….
• बैंकों की गाड़ियों से कियोस्क सेंटर तक पहुंचाने के लिए कैश डाला जाता है,निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए नियम बनाए गए हैं. 5 करोड़ की ज्यादा से राशि नहीं ले जा सकते हैं. कैश वाहने को लूटने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मापदंड तय किए हैं.
• मसर साइट इंदौर, सिरपुर वेटलैंड साइट में काफी विदेशी पक्षी आते हैं.. उनको संरक्षित किया जाएगा अधिक्रमण को भी हटाया जाएगा. नाले और गंदे पानी वेटलैंड तक न पहुंचे. इसके लिए भी सरकार काम कर रही है..6195 लाख का प्रावधान किया है नगर निगम इंदौर को यह बजट दिया जाएगा.
• स्मार्ट पीडीएस सिस्टम भी बनाया जाएगा प्रधानमंत्री ने यह तय किया था कोई व्यक्ति कहीं जाए. उसे अनाज के लिए भटकना न पड़े स्मार्ट पीडीएस सिस्टम भी बनाया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से राशि मिली है राज्य सरकार भी अपना इसमें ग्रांट देगी. डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार की अनियमितता हो. इसके लिए यह बेहतर उपाय किया गया है.