80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 2027 होगा ‘युवा वर्ष’; रोजगार, स्टार्टअप और निवेश पर सरकार का फोकस

80th Independence Day: भोपाल। मध्य प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह शनिवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सरकार के आगामी ढाई साल के विकास रोडमैप की रूपरेखा सामने रखी।

मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का विशेष फोकस युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप और स्वरोजगार से जोड़ने के साथ प्रदेश में बड़े निवेश को जमीन पर उतारने पर रहेगा।

हर साल 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हर साल 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगले एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को ITI के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षित किया जाएगा।

युवा विकास के लिए शिक्षा, कौशल, स्वरोजगार, स्टार्टअप, खेल-संस्कृति, शोध और नेतृत्व क्षमता विकास जैसे 7 प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा। उद्योग और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए अलग प्लेसमेंट सेल भी बनाया जाएगा।

हर जिले में बनेगा इन्क्यूबेशन सेंटर

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में करीब 8 हजार स्टार्टअप हैं, जिनमें लगभग 50 प्रतिशत महिला नेतृत्व वाले हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 12 हजार से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

34 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा धरातल पर

निवेश के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 34 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। धार में 21,500 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित PM मित्र पार्क को वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। उन्होंने कहा कि अगली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2027 में भोपाल में आयोजित की जाएगी।

2026 ‘किसान कल्याण वर्ष’, सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। जमीन अधिग्रहण के मामलों में चार गुना मुआवजा देने का फैसला भी किया गया है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 44,600 करोड़ रुपये की इस परियोजना से प्रदेश की सिंचाई क्षमता को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क और बिजली क्षेत्र में भी बड़े लक्ष्य

मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में 23 हजार करोड़ रुपये की लागत से 15 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। वहीं बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का केंद्र बनेगा। सरकार का लक्ष्य विकास, निवेश, रोजगार, किसान कल्याण और बुनियादी ढांचे को एक साथ गति देकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।