CG News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी का स्वागत किया है। उन्होंने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसला बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को तकनीक आधारित, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
राशन वितरण व्यवस्था होगी हाईटेक
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। SARTHAK-PDS फेज-2 के तहत एआई-इनेबल्ड लाभार्थी रजिस्ट्री, जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड टैगिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं लागू की जाएंगी।
इन व्यवस्थाओं से पात्र हितग्राहियों तक सस्ते अनाज और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा।
राशन दुकानों को भी मिलेगा लाभ
सीएम साय ने कहा कि यह योजना केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार राशन परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में बढ़ती लागत को देखते हुए राज्यों को आर्थिक सहायता भी देगी।
उन्होंने बताया कि राशन दुकानों के डीलरों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर वितरण व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
2031 तक लागू रहेगी योजना
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2031 तक संचालित होने वाली यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के करोड़ों हितग्राहियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे आधुनिक नवाचारों के उपयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जनविश्वास और मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निर्णय केवल राशन वितरण को आधुनिक बनाने का नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन में भरोसा, सुविधा और सुशासन को मजबूत करने का फैसला है। उन्होंने गरीब कल्याण को समर्पित इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया।
