June 5, 2026 |

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मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 26 IAS अधिकारियों के तबादले, दमोह के नए कलेक्टर होंगे प्रताप नारायण यादव

MP IAS Transfers News: मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के

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MP IAS Transfers News: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए गए। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा लाना बताया गया है। राजधानी भोपाल सहित 14 जिलों के कलेक्टरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

भोपाल के नए कलेक्टर के रूप में प्रियंक मिश्रा को तैनात किया गया है। वे राजधानी के प्रशासन और विभिन्न विकास परियोजनाओं की निगरानी करेंगे। पूर्व कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव और आयुक्त सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इन जिलों के बदले गए कलेक्टर

सागर, धार, रीवा, भोपाल, नर्मदापुरम, सिवनी, शिवपुरी, उमरिया, श्योपुर, मैहर, दमोह, मंडला, झाबुआ और बैतूल में भी नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। महिला अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। राखी सहाय को उमरिया, शीला दाहिमा को श्योपुर, बिदिशा मुखर्जी को मैहर, नेहा मीना को सिवनी और प्रतिभा पाल को सागर कलेक्टर बनाया गया है।

दमोह के नए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का स्थानांतरण कर दिया है। उनके स्थान पर दमोह जिले के नए कलेक्टर के रूप में प्रताप नारायण यादव को नियुक्त किया गया है। प्रताप नारायण यादव अब दमोह जिले में प्रशासनिक कार्यों और विकास परियोजनाओं की निगरानी करेंगे।

इसके अलावा, लोक शिक्षण आयुक्त और नर्मदापुरम संभाग के संभाग आयुक्त सहित अन्य उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदों में भी बदलाव किए गए हैं। इन तबादलों से शिक्षा, विकास और प्रशासनिक कार्यों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकार ने यह बदलाव राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास के रूप में किया है। नए अधिकारियों के सामने अपने जिलों की चुनौतियों और संभावनाओं को समझकर दूरदर्शिता के साथ काम करने की जिम्मेदारी होगी। इस व्यापक फेरबदल से मध्यप्रदेश में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और राज्य की विकास दर तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव मजबूत होगा।

 

 


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