MP News : जनगणना को लेकर बड़ी खबर, 1 जनवरी से शुरू जाएगा काम, इस दिन तक फ्रीज होंगी जिलें-गांवों की सीमाएं
MP News : 31 दिसम्बर 2024 तक एमपी में सभी जिलों, गांवों, शहरों और तहसीलों व वन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज की जाएंगी।
भोपाल। जनगणना एक जनवरी 2025 से शुरू हो सकती है। इसके पहले 31 दिसम्बर 2024 तक एमपी में सभी जिलों, गांवों, शहरों और तहसीलों व वन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज की जाएंगी। सीमा फ्रीज किए जाने की रिपोर्ट राज्य सरकार जनगणना निदेशालय को देगी। जनगणना निदेशालय के पत्र के बाद अब यही संभावना है कि नए संभागों, जिलों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक सीमाओं के गठन के पहले ही एमपी में मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर जनगणना होगी, क्योंकि जनगणना शुरू होने के बाद इसके पूरा होने तक प्रशासनिक इकाईयों की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
एमपी जनगणना निदेशालय की निदेशक भावना वालिम्बे द्वारा मुख्य सचिव अनुराग जैन को लिखे पत्र में कहा गया है कि वे प्रदेश के सभी संबंधित विभागों खासतौर पर पंचायत और ग्रामीण विकास, नगरीय आवास और विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को यह निर्देश जारी करें कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिले, तहसील, राजस्व ग्राम, वन ग्राम, नगरीय निकाय और उनके वार्डों आदि की सीमाओं को बदलने की स्थिति हो तो यह काम 31 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाए। अगर अगर परिवर्तन होता है तो इसकी जानकारी जनगणना निदेशालय को एक जनवरी के पहले दी जाए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 8 अक्टूबर को पत्र लिखकर कहा गया है कि प्रदेश के मुख्य सचिव आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने की कार्यवाही तय समय पर पूरी करेंगे। प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को एक जनवरी 2025 से फ्रीज किया जाएगा। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए 31 दिसम्बर 2024 तक राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति देने संबंधी निर्देश जारी करें ताकि एक जनवरी 2025 से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज किया जा सके।
जनगणना निदेशालय एमपी की डायरेक्टर भावना वालिम्बे का कहना है कि भारत सरकार के जनगणना निदेशालय द्वारा कोरोना के कारण 25 मार्च 2020 को जनगणना स्थगित की गई थी। इसके बाद प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई बदलाव किया जाना है तो इसे 30 जून 2024 तक पूरा कर लें। अब एक बार फिर इसकी टाइम लिमिट 31 दिसम्बर तय कर इसी तारीख में प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के लिए कहा गया है।
