CG Cabinet Meeting News :रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण और स्क्रैप निस्तारण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने और डामर की बढ़ती कीमतों से प्रभावित ठेकेदारों को राहत देने जैसे अहम निर्णय लिए।
कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
गौरतलब है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। इसके साथ ही पुरानी संस्था की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर दी गई हैं।
डामर महंगा होने पर ठेकेदारों को राहत
कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक क्षतिपूर्ति देने का फैसला लिया है।
यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी। सरकार के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि विकास कार्यों की गति बनी रहे।
स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से अनुबंध बढ़ा
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप के निस्तारण के लिए भारत सरकार की कंपनी MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।
प्रशासनिक प्रक्रिया होगी आसान
सरकार का कहना है कि इस फैसले से विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा।
