8th Pay Commission: देश के कर्मचारी (Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे थे। आज उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी दे दी है।
इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने जानकारी दी कि कमीशन 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन देगा। आठवें वेतन आयोग की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है। इसके लिए काफी सलाह मशविरा की जाती है। कई मंत्रालय जिनमें डिफेंस, होम, रेलवे हो गया जैसी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहां से सलाह ली जाती है। इन सब सलाह मशविरा के बाद ये टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया गया है।
क्या है वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग एक सरकारी पैनल होता है। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मौजूदा वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करना है। यह आयोग बढ़ती महंगाई और देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों में इजाफा किया जाता है। इसके अलावा, आयोग सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, महंगाई भत्ते (DA) के फॉर्मूले और अन्य अलाउंस जैसे HRA, TA आदि पर भी अपनी राय देगा। इस फैसले से सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, रक्षा कर्मी और पीएसयू के कर्मचारी प्रभावित होंगे।
