मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: कन्या विवाह योजना के लिए 1740 करोड़ मंजूर, स्कूलों के उन्नयन और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण पर मुहर

Mohan Cabinet Meeting: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनकल्याण, शिक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना के निरंतर संचालन, स्कूलों के उन्नयन, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की।

कन्या विवाह योजना के लिए 1740 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना के 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों तक संचालन के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये की मंजूरी दी। वर्ष 2006 से संचालित इस योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के सामूहिक विवाह के लिए प्रति हितग्राही 55 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 1 लाख 72 हजार 905 हितग्राहियों को 989 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

75 माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल और 100 हाई स्कूल होंगे हायर सेकेंडरी

विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल तथा 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आगामी दो वर्षों 2027-28 और 2028-29 में भी इसी क्रम को जारी रखा जाएगा।

विद्यालयों के उन्नयन के लिए 635 करोड़ 24 लाख रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। विकसित मध्यप्रदेश@2047 के तहत वर्ष 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा फसल ऋण

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण देने की योजना को मंजूरी दी। नई व्यवस्था के तहत खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग देय तिथियों की जगह एक वार्षिक ऋण सीमा निर्धारित की जाएगी। प्रथम ऋण आहरण की तिथि से 12 माह तक ऋण की अवधि तय होगी।

समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से 1.25 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।

शुजालपुर में खुलेगा नया शासकीय विधि महाविद्यालय

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शाजापुर जिले के शुजालपुर में सत्र 2026-27 से नया शासकीय विधि महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक वर्ग के 9 और अशैक्षणिक वर्ग के 8 पदों सहित कुल 17 पदों के सृजन तथा 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार विधि पाठ्यक्रमों को पृथक विधि महाविद्यालय में संचालित किया जाना आवश्यक है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3580 करोड़ रुपये की स्वीकृति

कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवहन एवं कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि हेतु 3,580 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विद्युतीकरण कार्यों के लिए केंद्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है।