MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश सरकार जिलों में बैकलॉक पदों में भर्ती की जाएगी। एक साल के अंदर यह भर्तियां की जायेंगी। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मोहन सरकार महगांई भत्ता लाभ देगी। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसी से लेखा जोखा को लेकर मंजूरी भी दे दी गई है।
अहम प्रस्तावों पर चर्चा
प्रदेश में निजी सुरक्षा अभिकरण एजेंसी सरकार को विवरण देगी। जिसके बाद लाइसेंस को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी मिल सकेगी। गुरूवार को दोपहर 11 बजे मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
डाटा सुरक्षित कमेटी
प्रदेश सरकार ने संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के जिलों का प्रभार भी अब सौंपा जाएगा। इस पर अभी चर्चा कराए जाने की जानकारी कैबिनेट बैठक में सामने आई है।
राजस्व महा-अभियान 2.0 का शुभारंभ
राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ही राजस्व महा-अभियान 2.0 का वर्चुअली शुभारंभ भी किया गया। इसके तहत प्रदेशभर में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 45 दिनों तक यह विशेष अभियान चलेगा।
