Damoh News: दमोह में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ, हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेंगे अधिकारी
Damoh News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ की शुरुआत की।
Damoh News: दमोह। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ की शुरुआत की। यह अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसका उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर आम लोगों की लंबे समय से लंबित शिकायतों और समस्याओं का जमीनी स्तर पर त्वरित समाधान करना है।
जबेरा से अभियान का हुआ शुभारंभ
पांच महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत शुक्रवार को दमोह जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जबेरा तहसील में अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिलेभर के अधिकारी-कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस दौरान मंत्रियों ने जनता को भरोसा दिलाया कि यह अभियान आम लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। अभियान के तहत अधिकारी स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण का प्रयास करेंगे।
जनता से सीधा संवाद कर सुनी जाएंगी समस्याएं
मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ चला रही है। इसका उद्देश्य लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करने के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी समस्याएं हैं, जो किसी कारणवश शासन-प्रशासन तक नहीं पहुंच पातीं। अभियान के माध्यम से लोग सीधे अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।
हर शुक्रवार फील्ड में रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार का दिन फील्ड विजिट के लिए निर्धारित किया गया है। इस दिन अधिकारी और कर्मचारी जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच संवाद को और मजबूत करना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
